भारत में जब से मोदी सरकार बनी है, तब से सरकार देश के किसानों पर मेहरबान रही है. मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ खेती की पैदावार में भी मदद मिलती है.
लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं से अपनी फसलों को बचाना है. किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत सेबी उगते हैं और लेकिन आर्थिक स्थिति या पैसों की तंगी की वजह से अपनी फसलों को जंगली जानवरों से बचा नहीं पाते हैं. इसीलिए किसानों को फसलों में भारी नुकसान झेलना पड़ता है. लेकिन इस समस्या का समाधान निकलते हुए सरकार ने किसानों की मदद करने हेतु नई योजना शुरू की है, इसके बारे में इस लेख में चर्चा कर रहे हैं…
तारबंदी योजना शुरू!
किसानों की फसलों को जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से बचने के लिए सरकार ने तारबंदी योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को अपने खेतों में तारबंदी हेतु आर्थिक मदद करती है. ताकि वह अपने खेतों को आवारा पशुओं से सुरक्षित कर सके.
तारबंदी योजना के तहत किसानों को मिलती है सब्सिडी
सरकार द्वारा किसानों को अपने खेतों पर तारबंदी करने हेतु आर्थिक मदद दी जा रही है. इस योजना के तहत किसान 56000 तक तारबंदी के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं. तारबंदी योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को 60% तक के सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी राशि अधिकतम 48000 हो सकती है. इसके अलावा किसानों को 10% तक की सब्सिडी राज्य योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से भी प्राप्त होती है.
लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों के अलावा अन्य किसानों को सरकार द्वारा 50% तक सब्सिडी मिलती है, जो की अधिकतम ₹40000 हो सकती है. अगर तारबंदी योजना का लाभ किसान समूह बनाकर लेते हैं तो इसमें किसानों को अत्यधिरिक्त फायदा मिलता है. जैसे अगर कोई किसान समूह बनाकर 10 या अधिक किसान समूह में शामिल होते हैं और 5 हेक्टर की जमीन में तारबंदी करते हैं, तो एक किसान को 40 मीटर लंबाई की लागत के अनुसार 70% तक की सब्सिडी मिलती है. इस तरह से किसान को 56000 का सब्सिडी राशि मिल जाती है.
योजना का लाभ लेने के लिए किसान यहां कर सकते हैं आवेदन
ऐसे किसान जो की आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और अपने खेतों में तारबंदी करने हेतु पैसों का इंतजाम नहीं है. वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इस योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक किसान के पास जमाबंदी की नकल, पेरीफेरी का नक्शा, आधार कार्ड आदि सभी दस्तावेज होने चाहिए.
सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं या आप राज्य किसान सुविधा ऐप के माध्यम से भी खुद से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं. हमारी राय यह है कि आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर इस योजना के बारे में सभी जानकारियां लेकर आवेदन करें. ताकि आप जल्द से जल्द बिना किसी परेशानी के इस योजना का लाभ उठा सके और अपने फसलों को आवारा पशुओं से बचने के लिए अपने खेतों पर चारों तरफ तारबंदी करवा सके.
