सरकार द्वारा भारत के किसानों के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है. इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को बार-बार केवाईसी (KYC) प्रक्रिया से गुजरना होता है. लेकिन अब सरकार ने किसानों के लिए बड़ा इंतजाम कर दिया है. इसके बाद अब किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार केवाईसी के झंझट से छुटकारा मिलेगा और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा. इस रिपोर्ट में खबर की पूरी जानकारी प्राप्त करें…
शुरू हुई “एग्री स्टैक योजना”
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए “एग्री स्टैक योजना” की शुरुआत की है. इस योजना के तहत डिजिटल बेस किसान रजिस्ट्री तैयार किया जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि किसानों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा. यह किसानों के लिए काफी हितकारी होगा.
एग्री स्टैक योजना का मुख्य उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार के केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एग्री स्टैक योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि को डिजिटल माध्यम से जोड़ना है. इसके अलावा किसानों को सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें तकनीकी साधनों से जोड़कर उनके उत्पादकता और आय में वृद्धि करना है.
इस योजना के माध्यम से किसानों की एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जाएगी, जिसमें किसानों की भूमि रिकॉर्ड, फसल के विवरण और आर्थिक गतिविधियों सहित अन्य किसानों की महत्वपूर्ण जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल होगी. डिजिटल बेस किसान रजिस्ट्री में किसानों को फसली ऋण, पीएम किसान योजना, फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रूकावट लगातार मिलता रहेगा.
किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार नहीं करनी होगी KYC
इस योजना के तहत किसानों के खसरा, खतौनी को उनके आधार से लिंक किया जाएगा. इसका यह फायदा होगा कि किसानों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए बार-बार केवाईसी प्रक्रिया से गुजराना नहीं पड़ेगा.
इस तरह से करें रजिस्ट्रेशन
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 दिसंबर 2024 से पहले फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है. इसके लिए किसान फार्मर रजिस्ट्री की आधिकारिक वेब पोर्टल https://upfr.agristack.gov.in पर जा सकते हैं या फिर अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र या फिर सरकार द्वारा लगाई जा रहे नजदीकी कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
